8th Pay Commission 2026
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी की उम्मीद है — 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि आखिर नई सैलरी हाइक कितनी होगी और कब लागू होगा नया वेतन आयोग? इस ब्लॉग में हम 8th Pay Commission से जुड़ी हर अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं।
क्या है 8th Pay Commission?
भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित करती है, जिसका उद्देश्य है — कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करना।
7th Pay Commission वर्ष 2016 में लागू हुआ था, और अब 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है।
इस आयोग का उद्देश्य होगा महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई वेतन संरचना बनाना।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी (Salary Hike)?
मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार, सैलरी में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Fitment Factor को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है, तो बेसिक सैलरी में लगभग 32% का इजाफा हो सकता है|उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है —
तो नए फिटमेंट फैक्टर 3.68 के हिसाब से यह बढ़कर लगभग ₹1,10,400 हो सकती है (DA और अन्य भत्तों को मिलाकर)।इस प्रकार, कुल सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
Fitment Factor क्या होता है?
Fitment Factor एक ऐसा गुणांक (Multiplier) है जिससे बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है।
7th Pay Commission में यह 2.57 था, और अब उम्मीद है कि 8th Pay Commission में इसे 3.68 या उससे ज्यादा रखा जाएगा।
यही एक मुख्य कारण है कि सैलरी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
DA (Dearness Allowance) पर क्या असर होगा?
8th Pay Commission लागू होने के बाद, महंगाई भत्ता (DA) को रीसेट किया जाएगा — यानी यह फिर से 0% से शुरू होगा।
जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, DA को हर 6 महीने में एडजस्ट किया जाएगा।
इससे कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी में सीधा असर देखने को मिलेगा।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार हो जाएंगी और 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
हालाँकि, अगर किसी कारण देरी होती है, तो इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जा सकता है।
सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission का फायदा लगभग —
52 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों
68 लाख पेंशनर्स
को मिलने की संभावना है।
साथ ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए राज्य स्तर पर 8th Pay Commission लागू कर सकती हैं।
सरकार पर वित्तीय असर
इतनी बड़ी सैलरी वृद्धि का सीधा असर केंद्र सरकार के बजट पर पड़ेगा।
7th Pay Commission लागू होने पर सरकार पर सालाना ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बोझ पड़ा था।
8th Pay Commission में यह आंकड़ा ₹2 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है।
हालांकि, इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा —
कर्मचारियों की खरीद क्षमता (Purchasing Power) बढ़ेगी
बाजार में डिमांड बढ़ेगी
GDP ग्रोथ में सुधार हो सकता है|
कर्मचारियों की उम्मीदें
कई यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने यह मांग रखी है कि —
1. Retirement age बढ़ाई जाए (60 से 62 वर्ष तक)
2. DA को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए
3. HRA और TA को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाए
यदि ये मांगें मानी जाती हैं, तो कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।
8th Pay Commission न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
जहाँ एक तरफ इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की आय में वृद्धि से खपत और बाजार की गति भी तेज होगी।
अब सबकी निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं — क्या 2026 में सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिलेगी?